Writtan by : प्रमुख संवाद
कोटा, 4 जुलाई।
प्राकृतिक खेती को मिलेगा तकनीक का साथ, किसानों तक पहुंचेगी हर योजना
राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ कृषि व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने कहा कि अब कृषि विभाग सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के माध्यम से किसानों तक योजनाओं और तकनीकी जानकारी को तेजी से पहुंचाएगा। प्रत्येक जिले के कृषि अधिकारियों को आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसान घर बैठे विभागीय सूचनाएं और विशेषज्ञ सलाह प्राप्त कर सकें।
कोटा में राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सेमिनार में हुए महत्वपूर्ण निर्णय
कोटा के जाखोड़ा स्थित श्रीरामशान्ताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र में आयोजित राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती सेमिनार में राजस्थान कृषि विभाग के 120 वरिष्ठ अधिकारियों, कृषि वैज्ञानिकों और प्रगतिशील किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने की। उन्होंने कहा कि विभाग जल्द ही संस्थान के साथ एमओयू करेगा, जिससे यहां विकसित सफल प्राकृतिक खेती मॉडल और शोध किसानों तक पहुंचाए जा सकें।
रासायनिक खेती पर चिंता, प्राकृतिक खेती को बताया भविष्य
कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने कहा कि रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी की उर्वरता और मानव स्वास्थ्य दोनों प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि मिट्टी भी जीवंत है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों से आह्वान किया कि प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक प्रमाणों को सीधे किसानों तक पहुंचाकर रसायन मुक्त खेती को जनआंदोलन बनाया जाए।
बीमा कंपनियों पर सरकार का सख्त रुख
फसल बीमा व्यवस्था में बड़े बदलावों की जानकारी देते हुए नरेश गोयल ने कहा कि वर्ष 2018 से लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान किसानों को ब्याज सहित कराया जाएगा। यदि बीमा कंपनियां समय पर सर्वे नहीं करेंगी तो उन पर भारी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। लगातार लापरवाही बरतने वाली कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा तथा भुगतान नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब प्रत्येक जिले में बीमा कंपनी के प्रतिनिधि की उपलब्धता भी अनिवार्य होगी।
घर बैठे मिलेगा जैविक प्रमाणपत्र, बाजार से भी जुड़ेगा किसान
उन्होंने बताया कि किसानों को जैविक उत्पादों की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और प्रमाणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। भविष्य में किसानों को घर बैठे जैविक सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जा रही है। साथ ही जैविक उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए राज्य सरकार विशेष स्थान उपलब्ध कराएगी, जिससे किसानों को बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके।
गुणवत्ता आधारित खेती की जरूरत पर जोर
कोटा कृषि विश्वविद्यालय की कुलगुरु डॉ. विमला डूंकवाल ने कहा कि अब समय केवल अधिक उत्पादन का नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादन का है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती ही भविष्य की आवश्यकता है तथा इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय और गोयल ग्रामीण विकास संस्थान मिलकर कार्य कर रहे हैं।
30 प्रतिशत तक घट सकती है खेती की लागत
गोयल ग्रामीण विकास संस्थान के अध्यक्ष ताराचंद गोयल ने कहा कि प्राकृतिक खेती अपनाने से खेती की लागत में लगभग 30 प्रतिशत तक कमी लाई जा सकती है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, गांवों में कृषि आधारित रोजगार विकसित होंगे और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को मजबूती मिलेगी।
किसानों ने साझा किए सफल प्रयोग
कृषक संवाद सत्र में किसानों ने बताया कि संस्थान द्वारा विकसित सरल कम्पोस्ट विधि, गोमूत्र-चूना फॉर्मूला और सरल संजीवनी तकनीक के उपयोग से बिना रासायनिक खाद के पहले वर्ष से ही बेहतर उत्पादन प्राप्त हो रहा है। इससे लागत कम हुई है और जैविक उत्पादों के बेहतर दाम भी मिल रहे हैं।
120 वरिष्ठ अधिकारियों ने लिया संकल्प
सेमिनार में कृषि विभाग के अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक सहित कुल 120 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड के निदेशक अजय गोयल ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कृषि आयुक्त नरेश गोयल ने अधिकारियों, वैज्ञानिकों और किसानों को “खेत बचाओ अभियान” के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा धरती को रसायन मुक्त बनाने का सामूहिक संकल्प दिलाया।