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कोटा, 19 फरवरी। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2025 के विरोध में बुधवार को कोटा के वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अधिवक्ता परिषद कोटा के तत्वावधान में वकीलों ने न्यायालय कार्य से विरक्त होकर कलेक्ट्रेट परिसर तक विशाल रैली निकाली और वहां केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसके पश्चात अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
अधिवक्ता परिषद कोटा के अध्यक्ष मनोज पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा यह विधेयक अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन है। उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत एडवोकेट एक्ट-1961 में प्रस्तावित संशोधन धारा 35-A को जोड़ा जा रहा है, जिसमें वकीलों के न्यायालय कार्य से बहिष्कार करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। यह अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को बाधित करने वाला कदम है।
मनोज पुरी ने चेतावनी दी कि यदि केंद्र सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है, तो अधिवक्ता सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे और एकजुटता के साथ इस विधेयक के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।