वीएलटीडी, फिटनेस, परमिट और ई-चालान समेत कई प्रमुख मांगों पर बनी सहमति, शेष मुद्दों पर समिति करेगी फैसला
प्रेस विज्ञप्ति
जयपुर, 15 जुलाई। राजस्थान में वीएलटीडी जीपीएस, वाहन फिटनेस, परमिट और ई-डिटेक्शन चालानों सहित विभिन्न मांगों को लेकर ट्रांसपोर्टरों द्वारा की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार की ओर से प्रमुख मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने और अन्य लंबित मांगों के समाधान के लिए समय मांगे जाने के बाद राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति ने सर्वसम्मति से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रदेशभर में माल परिवहन व्यवस्था फिर से सामान्य होने लगी है।
सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच बनी सहमति
आंदोलन के दौरान संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत वार्ता हुई। चर्चा के बाद सरकार ने वीएलटीडी जीपीएस, फिटनेस, परमिट और ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेने का भरोसा दिया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि लंबित कार्यों का जल्द निस्तारण किया जाएगा और ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।
वीएलटीडी और ई-चालान पर मिली राहत
परिवहन विभाग ने 13 जुलाई को वीएलटीडी जीपीएस से संबंधित नई एसओपी जारी कर वाहन स्वामियों को राहत प्रदान की है। साथ ही डिवाइस की उपलब्धता को प्रतिस्पर्धी और उचित दरों पर सुनिश्चित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जाएगी। ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए विभागीय समिति गठित की जाएगी, जो सभी मामलों की जांच कर अपनी अनुशंसा सरकार को सौंपेगी।
फिटनेस सेंटर और शिकायत निवारण पर विशेष जोर
प्रदेश में वाहन फिटनेस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए 40 नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इनके लिए प्रस्तावों को प्रारंभिक स्वीकृति मिल चुकी है और जल्द संचालन शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को जिला परिवहन कार्यालयों में ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों के साथ नियमित बैठक आयोजित कर उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाएगा।
सम्मानजनक व्यवहार और सरल होगी डंपर फिटनेस प्रक्रिया
सरकार ने परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वाहन मालिकों एवं चालकों के साथ सम्मानजनक और शालीन व्यवहार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने पर भी सहमति जताई है। वहीं डंपर वाहनों की फिटनेस प्रक्रिया को भी पहले की तुलना में अधिक सरल और सुगम बनाया जाएगा।
लंबित मांगों पर रहेगी सरकार की कार्रवाई पर नजर
राजस्थान ट्रक ट्रांसपोर्ट संघर्ष समिति ने कहा कि सरकार ने कई प्रमुख मांगों को स्वीकार किया है, जबकि अन्य मांगों पर विभागीय समिति विचार कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति ने आंदोलन में सहयोग देने वाले सभी ट्रांसपोर्टरों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यदि शेष मांगों का तय समय में समाधान नहीं हुआ तो भविष्य की रणनीति पर फिर से विचार किया जाएगा। फिलहाल सभी ट्रांसपोर्टरों से अपने वाहनों का संचालन पुनः शुरू करने की अपील की गई है।