Written by : प्रमुख संवाद
कोटा, 26 मार्च। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जोगेन्द्र बीरवाल जोन्टी ने बताया कि भाजपा सरकार सत्ता में आते ही नगर निगम के अधिकारियों द्वारा निगम द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों का किराया 5 से 8 गुना बढ़ाने के निर्णय की निंदा करते हुए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम राजस्व उपायुक्त महेश गोयल को निगम आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा।
ब्लॉक अध्यक्ष जोगेन्द्र बीरवाल जोन्टी ने कहा कि इन सामुदायिक भवनों का उपयोग मध्यम-निम्न आय वर्ग वाले लोग करते है और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर भार डालना गलत है। नगर निगम महापौर द्वारा 50 प्रतिशत छूट जो पूर्व महापौर सुमन शृंगी के समय से लगातार 29 वर्षो से दी जा रही थी उस छूट को भी नगर निगम प्रशासन ने बन्द कर महापौर का अधिकार भी छिन लिया है। भाजपा शासन में महापौर को भी नहीं पता कि निगम के अधिकारी क्या निर्णय लेकर आदेश जारी कर रहे हैं जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।
पार्षद व राजस्व समिति के अध्यक्ष गफ्फार हुसैन ने कहा कि समिति अध्यक्ष को निगम प्रशासन ना तो मीटिंग में बुलाते ना कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं, निगम जहाँ राजस्व वर्धन के लिए नगर निगम के जर्जर, टूटे-फूटे सामुहिक भवन का किराया बढ़ाकर राजस्व एकत्रित करेगी उससे पहले निगम को सभी सामुदायिक भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण करना चाहिए था। निगम द्वारा बने हुए सामुदायिक भवनों का उपयोग मध्यम आय वर्ग के परिवार करते है ओर इस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो पर भार डालना सारासर गलत है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने निगम उपायुक्त महेश गोयल से आदेश को निरस्त करने की मांग की है और चेताया कि उक्त आदेशों को तुरंत निरस्त करें अन्यथा कांग्रेस परिवार को आमजन के हितों के लिए सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ेगा।
ज्ञापन देने में मुख्य रूप से महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष पार्षद शालिनी गौतम, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष हेमराज गौतम, जिला उपाध्यक्ष पार्षद अनुराग गौतम, जिला महासचिव पार्षद कपिल शर्मा, पार्षद गफ्फार हुसैन, प्रफुल्ल पाठक, ब्लॉक अध्यक्ष जयेश शृंगी, सेवादल जिलाध्यक्ष प्रेम लाहौरिया, मंडल अध्यक्ष संजय जैन, जिला सचिव दीपक नागर, शशांक जोशी, शशांक सैनिक उपस्थित रहे।