राज्य में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की मुहिम तेज़

Written by : प्रमुख संवाद

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कोटा, 11 जून।
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित ‘गिव-अप’ अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को कोटा कलेक्ट्रेट सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत अब तक 21 लाख अपात्र लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी का त्याग किया है, जिससे सरकार को पात्र एवं वंचित नागरिकों को जोड़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। वहीं, खाद्य सुरक्षा पोर्टल के पुनः प्रारंभ होने के बाद अब तक 37 लाख नए लाभार्थियों को एनएफएसए (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) से जोड़ा जा चुका है।

गोदारा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कोटा जिले में अभियान की गति को तेज करें और 31 अगस्त तक सब्सिडी छोड़ने वालों की संख्या को न्यूनतम 6 प्रतिशत तक ले जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सक्षम लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए फील्ड विजिट नियमित हों तथा अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटाकर पात्रों को इसका सीधा लाभ दिलाया जाए।

मुख्य निर्देश व घोषणाएं:

• 31 अगस्त तक खाद्य सब्सिडी न छोड़ने वाले अपात्र लाभार्थियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
• खाद्य सुरक्षा से नाम हटवाने वाले संपन्न व्यक्ति मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना से भी वंचित रहेंगे।
• राशन डीलरों द्वारा की गई अनियमितताओं पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
• प्रवर्तन अधिकारियों को लक्ष्य दिया गया कि वे अभियान के अंतर्गत अधिकतम नागरिकों को जागरूक करें।

लाभार्थियों की सहूलियत के लिए अहम निर्णय: राज्य सरकार ने 10 वर्ष से कम एवं 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को ई-केवाईसी से मुक्त रखा है, जिससे इन वर्गों को आवेदन प्रक्रिया में सहूलियत मिले। श्री गोदारा ने यह भी बताया कि खाद्य सुरक्षा से जुड़े आवेदनों में दस्तावेजों की कमी के कारण रिटर्न होने पर आवेदकों को समय पर सूचना उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी होगी।

समावेशन में पारदर्शिता पर ज़ोर: खाद्य मंत्री ने निर्देश दिए कि अपात्रों को हटाने के साथ ही पात्र लोगों को समयबद्ध तरीके से योजना में सम्मिलित किया जाए। साथ ही, उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि दस्तावेजों की त्रुटियों से रिटर्न हुए आवेदनों की सूचना संबंधित आवेदकों तक शीघ्र पहुंचे ताकि वे पुनः आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

विशेष वर्गों को जोड़ने पर बल: बैठक में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सुझाव दिया कि घुमंतु एवं अर्द्धघुमंतु समुदाय के लोगों का सर्वे कर प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाएं जिससे उन्हें भी खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किया जा सके।

जनप्रतिनिधियों की भागीदारी और सुझाव:

• कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने संपन्न वर्ग से अपील की कि वे गरीबों के हित में सब्सिडी त्याग करें।
• लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार बढ़ाने पर बल दिया।

उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी: बैठक में पीपल्दा विधायक चेतन पटेल, भाजपा देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर, जिला प्रमुख मुकेश मेघवाल, सांगोद प्रधान जयवीर सिंह, लाडपुरा प्रधान हेमन्त यादव, जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम सागर, डीएसओ कार्तिकेय मीणा (शहर), कुशाल बिलाला (ग्रामीण), उपखंड अधिकारी एवं अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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