Written by : प्रमुख संवाद
कोटा | 11 दिसंबर 2025
राजस्थान बिजली उपभोक्ता संरक्षण समिति के संयोजक हिम्मत सिंह, जो पिछले 20 वर्षों से उपभोक्ता हितों को लेकर सक्रिय हैं, ने आज दोपहर 12 बजे कोटा कलेक्टर पीयूष समारिया से मुलाकात कर KEDL (कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड) कंपनी में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़े पुख्ता दस्तावेज एवं प्रमाण सौंपे।
इस दौरान उन्होंने कंपनी को तुरंत हटाने और कोटा में पुनः जेवीवीएनएल व्यवस्था लागू करने की तत्काल कार्रवाई की मांग उठाई।
हिम्मत सिंह द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में 14 प्रमुख अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिनमें उपभोक्ता शोषण, बिलिंग गड़बड़ी, लोहे के खंभों की खरीद में अनियमितता, मीटरिंग सिस्टम में तकनीकी हेराफेरी, टेंडर शर्तों का उल्लंघन, और उपभोक्ता शिकायतों का निस्तारण न करना शामिल हैं।
हिम्मत सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री, CMD आरती डोगरा एवं ऊर्जा मंत्री को विस्तृत शिकायतें सौंपी गई थीं, जिनके बाद जांच के लिए एक कमिटी गठित की गई है।
हालांकि उनका कहना है कि—
“जांच कमिटी में सभी सदस्य सरकारी बिजली विभाग से हैं। यदि निष्पक्ष जांच करनी है तो सरकार समाजसेवी हिम्मत सिंह को भी कमिटी में शामिल करे। वे जांच में निशुल्क सेवा देने को तैयार हैं।”
ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकार ने जिस प्राइवेट कंपनी को बिजली वितरण का अधिकार दिया था, उसके टेंडर एग्रीमेंट में कई सख्त शर्तें हैं, जिनके उल्लंघन पर सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह कंपनी को टर्मिनेट कर बिजली वितरण पुनः अपने नियंत्रण में ले।
हिम्मत सिंह ने कहा कि पूर्व सरकार और वर्तमान ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कई बार भ्रष्टाचार के मामलों पर कमिटी गठित कर जांच कराई गई, जिनमें भ्रष्टाचार की पुष्टि भी हुई,
“लेकिन कार्रवाई न होने से कंपनी का मनोबल बढ़ा और उपभोक्ता लगातार परेशानी झेलते रहे।”
उन्होंने मांग की कि सरकार स्वतंत्र, कड़े और समयबद्ध निर्णय लेते हुए KEDL कंपनी को हटाए और कोटा सहित सभी प्रभावित क्षेत्रों में जेवीवीएनएल की पुरानी व्यवस्था पुनः लागू करे, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कई वरिष्ठ अधिवक्ता और समाजसेवी मौजूद रहे। इनमें अधिवक्ता आशीष भारद्वाज, साजिद कुरैशी, पुलकित मेघवाल, विशाल सिंह, देवेंद्र सिंह हाडा, मुजाहिद हुसैन मिंटू, राजा वारसी, नरेंद्र गुर्जर, आदित्य जादौन, आशुतोष सिंह, आशीष मिश्रा, जितेंद्र सिंह पंवार, कुलदीप सिंह, ओमकार हाडा, सहदेव सिंह सहित अन्य समाजसेवी उपस्थित रहे।
आज कलेक्टर को सौंपे गए दस्तावेज और बैठक ने कोटा सहित पूरे हाड़ौती क्षेत्र में बिजली वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा के मुद्दे को एक बार फिर से प्रमुखता से सामने ला दिया है।