प्रमुख संवाद, 29 दिसंबर।
जयपुर: राजस्थान सरकार ने पंचायत चुनाव को स्थगित करने और पंचायतों की संरचना में बदलाव करने का बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश की 7463 ग्राम पंचायतों के सरपंच और वार्ड पंचों का कार्यकाल जनवरी-फरवरी 2025 में समाप्त होने वाला है। इनमें से 6759 पंचायतों का कार्यकाल जनवरी और 704 का फरवरी में पूरा होगा।
शनिवार को भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव पर रोक लगाकर प्रशासकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर चर्चा हुई। पंचायत राज निदेशक जोगाराम पटेल ने बताया कि पंचायतों का पुनर्गठन तीन श्रेणियों में किया जाएगा।
पुनर्गठन और चुनाव प्रक्रिया:
पुनर्गठन के प्रस्ताव बीस दिन में जिला कलक्टर को भेजे जाएंगे, और तीस दिन में कलक्टर सरकार को प्रस्ताव सौंपेंगे। अब तक 40 ग्राम पंचायतों के आधार पर पंचायत समितियां बनती थीं, लेकिन अब यह संख्या घटाकर 25 कर दी गई है।
पंचायतों और समितियों की नई संरचना:
पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन के साथ वार्डों की संख्या भी घटाई गई है। प्रत्येक पंचायत समिति में अब 40 के बजाय केवल 25 वार्ड होंगे। पुनर्गठन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पंचायत चुनाव होंगे।
सरकार ने यह बदलाव जनसंख्या मापदंडों में छूट देकर किया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कार्यक्षमता को बेहतर बनाया जा सके।