Written by : लेखराज शर्मा
बारां, 26 जुलाई: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में जिले में सरकारी भवनों की मरम्मत, विकास कार्यों, और जनकल्याण योजनाओं की समीक्षा के लिए मिनी सचिवालय सभागार, कलेक्ट्रेट परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला प्रभारी मंत्री (राज्यमंत्री) ओटाराम देवासी ने की।
बैठक में जिला प्रभारी सचिव ओमप्रकाश बुनकर (आईएएस), बारां विधायक राधेश्याम बैरवा, किशनगंज विधायक डॉ. ललित मीणा, जिला कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंडासु, समाजसेवी नरेश सिकरवार, पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन, और समाजसेवी जगदीश मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।
महत्वपूर्ण निर्णय और घोषणाएँ
प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार द्वारा सभी सरकारी भवनों, छात्रावासों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, सड़कों और पुलों की सुरक्षा समीक्षा हेतु एक स्थायी समिति गठित की गई है। यह समिति हर वर्ष 15 जून तक असुरक्षित और जर्जर भवनों की मरम्मत सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, जिले में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल होंगे, जो भवनों, सड़कों, और पुलों का सुरक्षा ऑडिट करेंगे।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी विभागों को अपनी-अपनी इमारतों का गहन निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विकास कार्यों और बजट घोषणाओं का विवरण
प्रभारी मंत्री ने कहा कि शिक्षा और अधोसंरचना में सुधार के लिए वर्ष 2024-25 में जर्जर विद्यालयों के लिए 250 करोड़ रुपये और वर्ष 2025-26 में मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मरम्मत कार्यों के लिए 3-3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
राजकीय भवनों की मरम्मत और सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने डांग, मगरा, और मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत अनुमन्य राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने की घोषणा की है।
हरियालो राजस्थान महाभियान
प्रभारी मंत्री देवासी ने यह भी जानकारी दी कि हरियालो राजस्थान महाभियान के तहत इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, और हरियाली तीज के दिन जिले में 5 लाख पौधे वितरित किए जाएंगे।
जनकल्याण योजनाओं में हुई प्रगति
राज्य सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में जनकल्याण और विकास को प्राथमिकता दी है। कृषि क्षेत्र में 56 फार्म पौंड, 1.55 लाख मीटर खेत तारबंदी, 179 सोलर पंप सेट, और 384 किमी पाइपलाइन प्रदान की गई। सहकारी बैंकों द्वारा 855.39 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण वितरित किया गया।
शिक्षा क्षेत्र में 491 छात्राओं को स्कूटी और 1,507 छात्रों को टेबलेट, लैपटॉप वितरित किए गए। कौशल विकास के तहत 6,434 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
आने वाले बजट घोषणाओं की जानकारी
वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 71 बजट घोषणाएं की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 1,007 करोड़ रुपये है। इनमें से 103 कार्यों के लिए 570.32 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी है।
प्रभारी मंत्री ने विभागों को समयबद्धता के साथ विकास कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए और सभी सरकारी भवनों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया।