Written by : Sanjay kumar
Jaipur, 13 Nov 2025
‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ फिलहाल फरवरी-मार्च में संभव नहीं, SIR और परीक्षाओं के कारण बदली योजना
राजस्थान में ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ को लेकर चल रहे राजनीतिक और प्रशासनिक मंथन के बीच अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। शहरी विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रदेश में नगर निकाय और पंचायत चुनाव अब मई 2026 में ही कराए जा सकेंगे।
मंत्री खर्रा ने बताया कि राज्य सरकार और स्वशासन विभाग की ओर से चुनाव संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नगर निकायों की सीमा विस्तार, वार्डों के परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई कार्य शेष नहीं है जो चुनाव की प्रक्रिया में अड़चन बने।
दो महत्वपूर्ण चरण शेष: आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया
मंत्री ने बताया कि चुनाव से पहले दो आवश्यक प्रक्रियाएं अभी शेष हैं।
- ओबीसी आरक्षण निर्धारण: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को नगर निकायवार ओबीसी वर्ग के आंकड़े जुटाने हैं।
- वार्ड लॉटरी निर्धारण: आरक्षण तय होने के बाद वार्डों की लॉटरी निकाली जानी है।
खर्रा ने बताया कि आयोग ने पहले सितंबर तक सर्वे पूरा करने का भरोसा दिया था, जिसके आधार पर दिसंबर में चुनाव की संभावनाएं थीं। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष मतदाता पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के कारण यह संभव नहीं हो सका।
पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव कराना उचित नहीं
मंत्री ने कहा कि SIR के दौरान मतदाता सूची में बड़े स्तर पर संशोधन होंगे। जयपुर जैसे महानगर में ही करीब 1.5 लाख मतदाताओं के नामों में परिवर्तन संभव है। ऐसे में पुरानी सूची के आधार पर मतदान कराना वैधानिक रूप से उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद मतदाता सूची की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उसके बाद ही चुनावी कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा।
परीक्षाओं के दौरान नहीं हो सकता मतदान कार्य
खर्रा ने बताया कि SIR प्रक्रिया लगभग 15 फरवरी तक पूर्ण होने का अनुमान है, लेकिन उसके तुरंत बाद मार्च-अप्रैल में स्कूल और कॉलेजों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। शिक्षा विभाग के शिक्षक और कर्मचारी चुनावी कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस अवधि में चुनाव कराना व्यावहारिक नहीं होगा।
सरकार पूरी तरह तैयार, उपयुक्त समय मई 2026
मंत्री ने कहा कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ के तहत निकाय और पंचायत चुनाव मई 2026 में कराना ही सबसे उपयुक्त और तर्कसंगत विकल्प है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार की तैयारी पूरी है और जैसे ही निर्वाचन आयोग का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम पूर्ण होगा, चुनावी प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ कर दी जाएगी।
मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा:
“हमारी प्राथमिकता पारदर्शी, वैधानिक और निष्पक्ष चुनाव कराना है। सरकार की ओर से सारी तैयारियां पूरी हैं, अब बस निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पूरी होते ही आगे का रास्ता साफ हो जाएगा।”