Written by : Sanjay kumar
नई दिल्ली, 26 जनवरी 2026:
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित ‘Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026’ को लेकर देशभर में गहन बहस और विवाद का माहौल बना हुआ है। इस नियम का लक्ष्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना और समावेशी वातावरण को सुनिश्चित करना है, लेकिन इसके कुछ प्रावधानों को लेकर सार्वजनिक और व्यावसायिक स्तर पर आपत्तियाँ भी उठी हैं।
📌 नए नियमों का उद्देश्य
यूजीसी का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत, लैंगिक, भौगोलिक और विकलांगता आधारित भेदभाव की शिकायतों में वृद्धि के मद्देनजर यह नियम लागू किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के लिए समतामूलक, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षिक माहौल बनाना है।
🧩 प्रमुख प्रावधान
✔️ Equal Opportunity Centres (EOC) की स्थापना — हर कॉलेज/यूनिवर्सिटी में समान अवसर के लिए केंद्र होंगे।
✔️ Equity Committee — प्रत्येक संस्थान का प्रमुख अध्यक्ष होगा, जिसमें अनिवार्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और विकलांग प्रतिनिधि शामिल होंगे।
✔️ 24×7 हेल्पलाइन एवं शिकायत प्रणाली — भेदभाव से जुड़ी किसी भी घटना की तत्काल रिपोर्टिंग और प्रतिक्रिया की व्यवस्था।
✔️ Equity Squads & Ambassadors — विशिष्ट टीमें जो महत्वपूर्ण स्थानों पर निगरानी और शिकायतों के शुरुआती समाधान में सहयोग करेंगी।
✔️ अनुपालन न होने पर कार्रवाई — यदि संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करते, तो मान्यता रद्द, अनुदान रोका या डिग्री देने की शक्ति प्रतिबंधित की जा सकती है।
⚖️ विवाद और विरोध
नए नियमों के कुछ मुख्य विवादित बिंदु हैं:
❗ सामान्य (जनरल) वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं:
Equity Committee में सामान्य वर्ग का अनिवार्य प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है, जिससे निष्पक्ष जांच पर सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इससे पक्षपात और “रिवर्स भेदभाव” की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।
❗ झूठी शिकायतों पर कोई सजा नहीं:
आरंभिक ड्राफ्ट में झूठी शिकायतों के लिए दंड का प्रावधान था, लेकिन अंतिम नियम में यह हटा दिया गया है, जिससे दुरुपयोग की आशंका बढ़ रही है।
❗ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती:
कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस नियम को असंवैधानिक और भेदभावपूर्ण बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।
❗ कैंपस संस्कृति एवं स्वतंत्रता पर चिंता:
कुछ शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नियम लागू करने की प्रक्रिया में स्वतंत्रता, संस्थागत स्वायत्तता और छात्र-संस्कार पर प्रभाव पड़ सकता है।
🎯 सरकार की प्रतिक्रिया
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि सामाजिक न्याय भारतीय लोकतंत्र की नींव है और भेदभाव को कम करने के लिए यह नियम आवश्यक हैं। उन्होंने इस पर “vested interests” द्वारा विरोध किए जाने का भी संकेत दिया है, लेकिन सरकार आलोचनाओं को संज्ञान में लेकर सुधार के लिए तैयार है।
🧠 गहराई से समझें
विश्लेषणों के अनुसार, यदि नियम लागू होते समय व्यवहार्यता, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की गई, तो इनका लाभ कम और झूठी शिकायतों का दुरुपयोग अधिक देखने को मिल सकता है।
📍 निष्कर्ष:
UGC के 2026 के नए समानता नियम उच्च शिक्षा में भेदभाव से जंग की दिशा में एक बड़ा कदम हैं, लेकिन विवादित पहलुओं के मद्देनजर समग्र रूप से प्रभावी और न्यायसंगत कार्यान्वयन की आवश्यकता है।