Written by :Sanjay kumar
प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में वार्ड आरक्षण और लॉटरी प्रक्रिया हेतु दिशा-निर्देश जारी
जयपुर, 31 जुलाई। राजस्थान में लंबे समय से लंबित नगरीय निकाय चुनावों को समय पर संपन्न कराने की दिशा में स्वायत्त शासन विभाग (DLB) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में चुनाव तैयारियों को गति देते हुए नई अधिसूचना और प्रशासनिक आदेश जारी कर दिए हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों के पालन में राज्य सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की समय-सीमा तय कर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं।
प्रमुख बिंदु एवं निर्णय:
- जिला कलेक्टरों को जिम्मेदारी:
प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में वार्डों का वर्गवार (SC, ST, OBC, अनारक्षित) और महिलाओं के लिए आरक्षण तय करने हेतु लॉटरी निकालने के लिए अधिकृत किया गया है। - आरक्षण प्रक्रिया का दो-स्तरीय विभाजन:
- वार्ड स्तर की लॉटरी: जिला कलेक्टरों द्वारा पारदर्शी तरीके से अपने-अपने जिलों में निकाली जाएगी।
- अध्यक्ष/महापौर स्तर की लॉटरी: प्रदेश भर के नगर निगमों के महापौर, नगर परिषदों के सभापति और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जयपुर (राज्य स्तर) से निकाली जाएगी।
- OBC ट्रिपल टेस्ट सर्वे और 15 अगस्त की सीमा:
सुप्रीम कोर्ट के ‘ट्रिपल टेस्ट’ नियमों के तहत चल रहे OBC सर्वे की रिपोर्ट 5 अगस्त 2026 तक आयोग को सौंपी जाएगी। इसके तुरंत बाद 15 अगस्त 2026 तक आरक्षण एवं लॉटरी की संपूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
संभावित चुनावी टाइमलाइन:
- 17 अगस्त 2026: निकाय चुनाव से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होंगे।
- 22 अगस्त 2026: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक चुनाव अधिसूचना जारी की जाएगी।
- सितंबर 2026: प्रदेश की विभिन्न निकायों में वार्ड पार्षदों के पदों हेतु मतदान संभावित है।
- 15 नवंबर 2026 (अंतिम सीमा): हाईकोर्ट के निर्देशानुसार स्थानीय निकाय और पंचायती राज, दोनों चुनाव 15 नवंबर 2026 तक हर हाल में संपन्न कराए जाएंगे