Written by : Sanjay kumar
कोटा, 24 मई।
क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (ZRUCC) की महत्वपूर्ण बैठक पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक कार्यालय, जबलपुर स्थित मनन सभा कक्ष में सम्पन्न हुई। इस बैठक में कोटा से समिति सदस्य आशीष मेहता ने हिस्सा लिया। झालावाड़-बारां से सांसद दुष्यंत सिंह के कोटे से मनोनीत सदस्य धीरज गुप्ता तेज भी बैठक में उपस्थित रहे। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा एवं जिला कलेक्टर डॉ. रविंद्र गोस्वामी आवश्यक बैठक के कारण उपस्थित नहीं हो सके।


कोटा मंडल से जुड़े प्रमुख प्रस्तावों को मिली प्राथमिकता
आशीष मेहता ने कोटा मंडल से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को बैठक में प्रमुखता से उठाया। इसमें निम्नलिखित प्रस्तावों पर चर्चा हुई और कई पर सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई:
- कोटा-नागदा-रतलाम के मध्य शाम के समय इंटरसिटी ट्रेन शुरू करने और कोटा-चोमेला मेमू ट्रेन को उज्जैन तक विस्तार करने पर रेलवे प्रशासन ने सहमति दी।
- कोटा-पुणे साप्ताहिक ट्रेन के लिए प्रस्ताव अखिल भारतीय समय सारणी समिति 2024 को भेजा गया है।
- जबलपुर-कोटा दोहरीकरण पूर्ण होने के बाद दयोदय एक्सप्रेस के समय में बदलाव कर इसे शाम 6:30 बजे तक कोटा लाने का अनुरोध किया गया।
- कुशतला-देवपुरा बायपास कार्य शीघ्र पूरा करने पर भी सहमति जताई गई।
- श्योपुर-कोटा रेल प्रोजेक्ट की स्थिति पर पूछे जाने पर जीएम ने बताया कि यह स्वीकृति प्रक्रिया में है।
यात्री सुविधाओं, किराया रियायत और स्टेशन विकास पर सुझाव
- कोटा रेलवे स्टेशन पर प्रीपेड टैक्सी बूथ, दशहरा मेले के लिए विशेष ट्रेनें, पत्रकारों और वरिष्ठ नागरिकों को यात्री किराया रियायत, अन्नपूर्णा रसोई योजना लागू करने के सुझाव दिए गए।
- गाड़ियों में सामान्य कोच की संख्या बढ़ाने और अमृत भारत स्टेशन योजना को गति देने की मांग की गई।
- छबड़ा रूट पर असामाजिक तत्वों की चढ़ाई और अनधिकृत वेंडरों की समस्या पर भी चिंता व्यक्त की गई।
स्टेशन परिसर में अतिक्रमण को लेकर स्थिति स्पष्ट
कोटा रेलवे स्टेशन की गेट एंट्री और नगर निगम सीमा क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर पूछे गए प्रश्न पर रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट किया कि रेलवे परिसर में कोई अतिक्रमण नहीं है। नगर निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाने में रेलवे प्रशासन पूर्ण सहयोग देने को तैयार है।
कुछ गाड़ियों की बहाली की मांग, लेकिन यात्री भार नहीं
कोटा-जबलपुर एक्सप्रेस, कोटा-सवाई माधोपुर लोकल, रतलाम-मथुरा जनता एक्सप्रेस सहित कोरोना काल में बंद हुई गाड़ियों को पुनः चालू करने की मांग पर रेलवे ने कहा कि कोटा-जबलपुर एक्सप्रेस व जनता एक्सप्रेस में कम यात्री भार के चलते इन्हें बंद किया गया।
वंदेभारत ट्रेन की ऑक्युपेंसी 80% बताई गई, और किराया घटाने की मांग अस्वीकार कर दी गई।
पर्यावरण संरक्षण और हरित निर्माण पर जोर
मेहता द्वारा उठाए गए पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर रेलवे प्रशासन ने बताया कि एनजीटी गाइडलाइन का पालन करते हुए कोटा मंडल के कई स्टेशनों पर वॉटर रिसाइकलिंग और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत हैं।
नवीन भवनों में हरित निर्माण तकनीक अपनाई जा रही है, साथ ही ऊर्जा दक्षता हेतु सोलर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं।
पार्किंग व्यवस्था होगी सशक्त और पारदर्शी
कोटा स्टेशन पर पार्किंग में मनमानी वसूली और गड़बड़ी की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बताया गया कि 2-पहिया पार्किंग का नया ठेका 26 मई 2025 से लागू होगा। इसमें कंप्यूटराइज्ड पर्ची प्रणाली शामिल होगी।
बूम बैरियर फिलहाल निर्माण कार्य के कारण स्थापित नहीं किए गए हैं, लेकिन नियमित जांच कर जुर्माना लगाया जा रहा है। डकनिया तलाव स्टेशन पर पार्किंग ठेका 2 मई को रद्द कर दिया गया है और नए ठेके में आईडी और यूनिफॉर्म अनिवार्य किया गया है।
सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भी चर्चा
- लिफ्ट पैनल गायब होने, गार्ड की अनुपलब्धता, स्कैनिंग मशीनों की निष्क्रियता जैसे मामलों को गंभीरता से उठाया गया।
- गर्मियों में छोटे स्टेशनों पर छाया व्यवस्था और ठंडे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही गई।
- मांडलगढ़ स्टेशन पर उद्घाटन से पूर्व शेड से पानी टपकने की घटना को लेकर सवाल उठाए गए।
यह बैठक कोटा मंडल से जुड़े यात्री हितों और आधारभूत संरचना के विकास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण रही, जिसमें कई वर्षों से लंबित मांगों पर सार्थक चर्चा हुई और समाधान की दिशा में कदम बढ़ाए गए।