Written by : प्रमुख संवाद
कोटा, 19 दिसम्बर। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने सुशासन सप्ताह के अंतर्गत कोटा विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम कोटा द्वारा आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविरों में आमजन की समस्याओं के समाधान की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ऑनलाइन दर्ज सभी प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण फॉलो-अप शिविरों में सुनिश्चित किया जाए।
कोटा विकास प्राधिकरण में आयोजित शिविर के अवलोकन के बाद मंत्री ने कहा कि पूर्व में आयोजित शहरी सेवा शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निस्तारण में आई व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने फॉलो-अप शिविरों के आयोजन के निर्देश दिए हैं। दूसरे चरण के इन फॉलो-अप शिविरों में सभी नगर निकायों और शहरी विकास प्राधिकरणों को ऑनलाइन आवेदनों का पूर्ण निस्तारण करना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि जिन आवेदनों में सभी नियमों की पूर्ति होती है, उनका निस्तारण शिविर में ही किया जाए। यदि किसी आवेदन में कमी है तो संबंधित आवेदक को लिखित रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि किन कारणों से आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सका। साथ ही ऑनलाइन आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए।
शिविर के दौरान मंत्री ने लाभार्थियों को पट्टे वितरित किए। इस अवसर पर कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, केडीए आयुक्त ममता तिवाड़ी और सचिव मुकेश चौधरी उपस्थित रहे।
इसके पश्चात मंत्री ने नगर निगम कोटा द्वारा आयोजित शहरी समस्या समाधान शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न काउंटरों पर जाकर आमजन की समस्याओं के समाधान हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली तथा महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया।
मंत्री ने निर्देश दिए कि कोटा शहर की स्वच्छता और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम से पहले नालों पर किए गए अतिक्रमण हटाने की ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि समय पर नालों की सफाई हो सके और जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो। साथ ही लंबित ऑनलाइन आवेदनों के शीघ्र और समयबद्ध निस्तारण के निर्देश भी दिए।
शिविर के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत सब्जी विक्रेता दीपू जांगिड़ को 50 हजार रुपये की तीसरी किश्त, मीना भार्गव को 25 हजार रुपये की दूसरी किश्त तथा प्रेम बाई को 15 हजार रुपये की पहली किश्त का चेक प्रदान किया गया।
नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने जानकारी दी कि शहरी समस्या समाधान शिविरों में पिछले तीन दिनों में 64 आवेदन ऑनलाइन दर्ज किए गए तथा 32 आवेदकों को पीएम स्वनिधि योजना की पहली किश्त के रूप में 15-15 हजार रुपये स्वीकृत कर कुल 4 लाख 80 हजार रुपये का ऋण वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत वर्ष 2025-26 में अब तक 1 लाख 24 हजार 87 मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जिससे 2 हजार 618 श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। इनमें से 332 श्रमिकों को 100 से अधिक दिनों का रोजगार प्रदान किया गया। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक कुल 23 हजार 385 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है।