Written by : Sanjay kumar
जयपुर, 11 अप्रैल 2026।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अब पुलिसिंग में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सरकार इस कार्य के लिए हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी।
मुख्यमंत्री ने अपराध नियंत्रण को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिए कि हर एफआईआर का समयबद्ध तरीके से अनुसंधान हो और जहां भी लापरवाही मिले, वहां जिम्मेदारी तय की जाए। उनका कहना है कि समय पर कार्रवाई से ही पीड़ितों को न्याय और राहत मिल सकती है, इसलिए अपराध को शुरुआती स्तर पर ही रोकना जरूरी है।
📌 सीएम के 10 बड़े निर्देश (मुख्य बिंदु):
1. रोजाना जनसुनवाई:
स्थानीय स्तर पर प्रतिदिन जनसुनवाई कर मामलों का निस्तारण किया जाए और इसकी जिला स्तर पर रिपोर्ट तैयार हो।
2. नियमित निरीक्षण:
एसपी और आईजी स्तर के अधिकारी थानों व कार्यालयों का नियमित निरीक्षण करें।
3. उच्च अधिकारियों का दौरा:
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिलों का लगातार दौरा करें और व्यवस्था पर नजर रखें।
4. एफआईआर और जांच में तेजी:
एफआईआर दर्ज करने से लेकर जांच पूरी करने तक हर प्रक्रिया समयबद्ध हो।
5. साइबर क्राइम की मॉनिटरिंग:
साइबर अपराधों की रोजाना उच्च स्तर पर निगरानी की जाए और पीड़ितों से संवाद रखा जाए।
6. पुलिस को विशेष ट्रेनिंग:
नए कानूनों और साइबर क्राइम से निपटने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
7. ई-रिकॉर्ड सिस्टम मजबूत करें:
एफआईआर, ई-एफआईआर और चार्जशीट का डिजिटल रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट किया जाए।
8. नशे की तस्करी पर सख्ती:
मादक पदार्थों की तस्करी को खत्म करने के लिए विशेष कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाए, खासकर सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ाई जाए।
9. गैंगस्टर और संगठित अपराध पर प्रहार:
स्थानीय नेटवर्क को खत्म करने के लिए गैंगस्टर्स और संगठित अपराध के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए।
10. कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर:
पुलिस आमजन के साथ बेहतर व्यवहार रखे और कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत बनाया जाए, साथ ही सीएलजी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए।
सीएम का संदेश:
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस पर पूरे समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और बेहतर कानून-व्यवस्था से ही राज्य में निवेश का माहौल मजबूत होता है। इसलिए पुलिस को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।
राजस्थान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब कानून-व्यवस्था के मामले में कोई ढिलाई नहीं चलेगी। सख्त मॉनिटरिंग, जवाबदेही और आधुनिक तकनीक के जरिए अपराध नियंत्रण पर फोकस किया जाएगा।